केन्द्रीय सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम

केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता हैं। इन योजनाओं को अधीनस्थ विभागों और उनके अंतर्गत आने वाले निकायों द्वारा कार्यान्वित किया जाता हैं। इन योजनाओं को समय-समय पर जमीनी मूल्यांकन और  नवीनतम प्राथमिकताओं के आधार पर संशोधित भी किया जाता हैं, ताकि वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सके। यह पोर्टल इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी और समय -समय पर इनमे होने वाले बदलावों को लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए समर्पित हैं।

सरकारी विभागों की योजनाओं का दायरा काफी विस्तृत होता हैं, जिनमे लाभार्थी कभी कोई व्यक्ति होता हैं तो कभी कोई समुदाय, कभी कोई संस्था तो कभी कोई क्षेत्र। जितने भी संस्थागत लाभार्थी होते हैं, वे संगठित और जागरूक होने के कारण योजनाओं से तुरंत लाभ उठा लेते हैं। लेकिन व्यक्तिगत लाभार्थी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करते हैं। जैसे कि -कई बार तो योजनाओं की जानकारी ही नही होती हैं कि उनसे संबंधित कोई योजना भी मौजूद हैं। अगर योजना का नाम पता होता हैं तो उसका लाभ उठाने की प्रक्रिया का पता नही होता हैं। यह पोर्टल इन सभी तरहों की समस्याओं का निराकरण करेगा।

इस पोर्टल पर उन योजनाओं को उपलब्ध कराया जाएगा, जो आम लोगो के जीवन स्तर से संबंधित हैं और उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करती हैं। इनमे अधिकतर लाभार्थी जनता होगी। जैसे कि : कृषि मंत्रालय की योजना किसानों से जुडी हुई होती हैं, जिनसे आम आदमी लाभान्वित होता हैं। उसी प्रकार सामाजिक न्याय मंत्रालय की योजनाएं भी आम आदमी को लाभान्वित करती है। 

ऐसे ही कुछ विभागों की सूची यहाँ दी गई हैं।

1. Minister of Defence
2. Minister of Home Affairs
3. Minister of Road Transport and Highways;
4. Minister of Micro, Small and Medium Enterprises
5. Minister of Chemicals and Fertilizers
6. Minister of Finance; 
7. Minister of Corporate Affairs
8. Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
9. Minister of Agriculture and Farmers Welfare;
10. Minister of Rural Development; 
11. Minister of Panchayati Raj
12. Minister of Law and Justice;
13. Minister of Communications; 
14. Minister of Electronics and Information Technology
15. Minister of Food Processing Industries
16. Minister of Social Justice and Empowerment
17. Minister of External Affairs
18. Minister of Education
19. Minister of Tribal Affairs
20. Minister of Women and Child Development; and
21. Minister of Textiles
22. Minister of Health and Family Welfare;
23. Minister of Science and Technology; and
24. Minister of Earth Sciences
25. Minister of Environment, Forest and Climate Change;
26. Minister of Information and Broadcasting;
27. Minister of Heavy Industries and Public Enterprises
28. Minister of Railways; 
29. Minister of Commerce and Industry
30. Minister of Petroleum and Natural Gas;
31. Minister of Steel
32. Minister of Minority Affairs
33. Minister of Parliamentary Affairs;
34. Minister of Coal; 
35. Minister of Mines
36. Minister of Skill Development and Entrepreneurship
37. Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
38. Minister of Jal Shakti 

कुछ मंत्रालयों को विशेषज्ञ आवश्यकता के कारण सृजित किया गया हैं, लकिन उनकी केबिनेट में जरुरत ज्यादा प्रतीत न होने पर उन्हें किसी राज्य मंत्री के अधीन स्वतंत्र प्रभार के तहत रख दिया जाता हैं। जो प्रधानमंत्री कार्यलय के माध्यम से कैबिनेट में अपनी बात रखते हैं, कई बार इनको भी उसमे आमंत्रित किया जाता हैं। ऐसे मंत्रालय एवं विभाग इस प्रकार हैं :

1. Minister of State in the Prime Minister’s Office;
2. Ministry of Labour and Employment
3. Ministry of Statistics and Programme Implementation; and
4. Ministry of Planning
5. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH);
6. Ministry of Development of North Eastern Region;
7. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions;
8. Minister of State in the Department of Atomic Energy;
9. Minister of State in the Department of Space.
10. Ministry of Youth Affairs and Sports;
11. Ministry of Minority Affairs.
12. Ministry of Culture; 
13. Ministry of Tourism.
14. Ministry of Power;
15. Ministry of New and Renewable Energy; and
16. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
17. Ministry of Housing and Urban Affairs;
18. Ministry of Civil Aviation;
19. Ministry of Commerce and Industry.
20. Ministry of Shipping; and
21. Ministry of Chemicals and Fertilizers

इसके अतिरिक्त जिन विभागों और मंत्रालयों को किसी अन्य को आवंटित नही किया जाता हैं, उनका कार्यभार भी स्वंय प्रधानमंत्री द्वारा देखा जाता हैं। साथ ही कुछ मंत्रालयों/ विभागों को प्रधानमन्त्री के अधीन ही परम्परागत रूप से रखा जाता रहा हैं, जैसे कि :  

Prime Minister also in-charge of:

1. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions;
2. Department of Atomic Energy;
3. Department of Space; 
4. All important policy issues; and
5. All other portfolios not allocated to any Minister.

इस प्रकार केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों की रुपरेखा तय की गई हैं।